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निजी स्कूलों की फीस को लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है जिस में खास तौर पर कहा गया है कि अगर 10% से ज्यादा फीस बढ़ाई तो समिति से अनुमति लेना होगी। नीचे दिए पॉइंट्स में समझिये गाइडलाइन में और क्या क्या कहा गया है !

  1. फीस का खाता अलग खोलना होगा।
  2. स्कूल शिक्षा विभाग ने साल 2017 से अब तक तीन सालों की सभी स्कूलों से बैलेंस शीट भी मांगी है।
  3. स्कूल शिक्षा विभाग ने इसका गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया है।
  4. स्कूल प्रबंधन छात्र या पालकों काे पुस्तकें, यूनिफार्म,टाई,जूते,कॉपी केवल चयनित विक्रेताओं से खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
  5. स्कूल प्रबंधन यूनिफॉर्म को छोड़कर किसी भी पाठ्य सामग्री पर स्कूल का नाम नहीं लिखेगा या लिखवाएगा।
  6. निजी स्कूल यदि यूनिफॉर्म में परिवर्तन करते हैं तो वह अगले तीन सत्रों के लिए मान्य होगी।
  7. स्कूल द्वारा छात्रों को परिवहन सुविधा देने पर पालकों से ली जानी वाली इसकी फीस भी प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर में दिखाना होगी।
  8. फीस वृद्धि को लेकर छात्र या अभिभावक द्वारा की गई शिकायत पर जिला समिति जांच करेगी। समिति स्वप्रेरणा से भी संज्ञान ले सकती है।

    सीबीएसई सहित अन्य सभी तरह के निजी स्कूलों के लिए जारी हुए दिशा निर्देश, मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 का उपयोग करते हुए सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।